"सीता की भूमि पर ड्रैगन की निगाह: नेपाल, चीन और भारत पर कौटिल्य की चेतावनी"

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नेपाल-चीन निकटता और भारत : कौटिल्य की दृष्टि से एक गहन समीक्षा

राजेन्द्र  नाथ  तिवारी 

हिमालय की गोद में स्थित नेपाल केवल एक पड़ोसी राष्ट्र नहीं है; वह भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और सामरिक सुरक्षा का अभिन्न अंग है। जनक की भूमि, माता सीता की जन्मस्थली और पशुपतिनाथ की तपोभूमि के रूप में नेपाल का स्थान भारत के लिए मात्र कूटनीतिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत है। ऐसे में जब नेपाल और चीन के संबंधों को नई गति देने के प्रयास दिखाई देते हैं, तब उसका मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, बल्कि कौटिल्य की यथार्थवादी दृष्टि से किया जाना चाहिए। चीन की विदेश नीति का मूल स्वभाव विस्तारवादी प्रभाव-सृजन है। वह तलवार से कम और व्यापार, निवेश, अवसंरचना तथा ऋण के माध्यम से अधिक प्रभाव स्थापित करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को चीन वैश्विक विकास की परियोजना कहता है, किंतु उसके पीछे भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विराट स्वरूप भी छिपा है। बंदरगाह, रेलमार्ग, राजमार्ग और ऊर्जा परियोजनाएँ केवल विकास के साधन नहीं, बल्कि प्रभाव के स्थायी स्तंभ भी बनती हैं।

कौटिल्य ने दो हजार वर्ष पूर्व ही चेताया था कि किसी भी राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दीर्घकालिक उद्देश्यों से समझना चाहिए। चीन नेपाल को समुद्र तक पहुँच, निवेश और अवसंरचना का स्वप्न दिखा रहा है, परंतु उसके पीछे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने की दीर्घकालिक योजना भी निहित है। नेपाल का अधिकार है कि वह अपने विकास के लिए विश्व के किसी भी राष्ट्र से सहयोग प्राप्त करे। भारत भी इस अधिकार का सम्मान करता है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या विकास की परियोजनाएँ वास्तव में विकास का माध्यम बनेंगी या भविष्य में राजनीतिक और आर्थिक निर्भरता का कारण बनेंगी? यह प्रश्न केवल नेपाल का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का है।

इतिहास साक्षी है कि जो राष्ट्र अपनी सामरिक चेतना खो देता है, वह धीरे-धीरे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता भी खो देता है। कौटिल्य ने राज्य की शक्ति को केवल सैन्य बल नहीं माना, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और राजनीतिक स्वायत्तता को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। इसलिए नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन से मित्रता नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। भारत के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। नेपाल में चीन की बढ़ती सक्रियता का उत्तर केवल चिंता व्यक्त करके नहीं दिया जा सकता। उसका उत्तर है—अधिक विश्वास, अधिक संपर्क, अधिक निवेश और अधिक जन-सहभागिता। भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं, वे किसी संधि या समझौते की देन नहीं हैं। वे हजारों वर्षों की साझा सभ्यता के परिणाम हैं।

जब जनकपुर में सीता का जन्म हुआ था, तब भारत और नेपाल की कोई राजनीतिक सीमा नहीं थी। जब भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लिया, तब भी दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक आत्मा एक थी। जब पशुपतिनाथ और काशी के मध्य श्रद्धा का प्रवाह चलता है, तब वह किसी पासपोर्ट या वीज़ा की प्रतीक्षा नहीं करता। यही वह शक्ति है जिसे कोई भी वैश्विक महाशक्ति खरीद नहीं सकती।आज चीन नेपाल में सड़कें बना सकता है, सुरंगें बना सकता है, रेलमार्ग बिछा सकता है; किंतु वह जनक और राम के संबंध नहीं बना सकता। वह निवेश दे सकता है, किंतु वह वह सांस्कृतिक विश्वास नहीं दे सकता जो सदियों से भारत और नेपाल के बीच विद्यमान है।

कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक राज्य को अपने हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। इसलिए भारत को नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उसे साझेदार के रूप में देखना होगा, आश्रित के रूप में नहीं। वहीं नेपाल को भी यह स्मरण रखना होगा कि भूगोल बदला नहीं जा सकता। मित्र बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, नीतियाँ बदल सकती हैं, किंतु पड़ोसी नहीं बदलते।

चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चेतावनी अवश्य है, किंतु भय का कारण नहीं। यह भारत के लिए अवसर भी है कि वह अपने सबसे निकट के सांस्कृतिक सहयोगी के साथ संबंधों को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्परिभाषित करे। यदि भारत आर्थिक विकास, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क परियोजनाओं में अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है, तो नेपाल को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अंततः कौटिल्य की दृष्टि में किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च नीति राष्ट्रहित होती है। नेपाल को चीन से सहयोग लेना चाहिए, भारत से भी सहयोग लेना चाहिए, किंतु किसी के प्रभाव का उपकरण नहीं बनना चाहिए। और भारत को यह समझना चाहिए कि नेपाल पर प्रभाव का सबसे बड़ा आधार शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास है।आज हिमालय के शिखरों से एक ही संदेश सुनाई देता है—दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से बनेगी। किंतु सहयोग तभी संभव है जब सभी राष्ट्र अपने-अपने हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी सम्मान करें।

कौटिल्य होते तो शायद कहते—"जो राज्य अपने पड़ोसी की भूमि में केवल मार्ग देखता है, वह व्यापारी है; जो वहाँ प्रभाव देखता है, वह रणनीतिकार है; और जो वहाँ सभ्यता का सेतु देखता है, वही दीर्घकालीन मित्र बन सकता है।"

नेपाल के समक्ष आज यही चुनाव है,वह विकास का मार्ग चुने, परंतु अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं; और भारत के समक्ष भी यही चुनौती है कि वह अपने सभ्यतागत संबंधों को केवल इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति बनाए।