"दल-बदल नहीं, विचार-बदल का अधिकार चाहिए: क्या सांसद पार्टी का सेवक है या जनता का प्रतिनिधि?"

 कौटिल्य दृष्टि

दल-बदल नहीं, विचार-बदल की स्वतंत्रता चाहिए

क्या सांसद जनता का प्रतिनिधि है या केवल पार्टी का आदेशपाल?

भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ राजनीतिक दलों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता लगातार सिमटती दिखाई देती है। जब भी कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है, राजनीतिक विमर्श तुरंत उसे "दल-बदलू", "स्वार्थी" या "लोकतंत्र का अपराधी" घोषित कर देता है। परंतु क्या प्रश्न इतना सरल है?लोकतंत्र में चुना कौन जाता है,पार्टी का झंडा या जनता का प्रतिनिधि यही प्रश्न आज भारतीय राजनीति के केंद्र में है।प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने सत्ता का आधार व्यक्ति नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा के हित को माना था। उनके अनुसार, यदि शासक या व्यवस्था राष्ट्रहित से भटक जाए, तो उसे सुधारना ही राजनीति का धर्म है। राजनीति का उद्देश्य किसी दल की रक्षा नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा है।

आज भारतीय लोकतंत्र में स्थिति कुछ भिन्न दिखाई देती है। दल का निर्णय अंतिम माना जाता है, भले ही वह जनभावना से मेल खाता हो या नहीं। सांसद या विधायक यदि अपने क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप आवाज़ उठाना चाहे, तो उस पर पार्टी अनुशासन का डंडा चलने लगता है।

सांसद आखिर है किसका? एक सांसद चुनाव जीतने के बाद केवल अपने दल का प्रतिनिधि नहीं रह जाता। वह संविधान की शपथ लेता है, किसी दल के संविधान की नहीं। वह पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है—उन लोगों का भी जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया। यदि किसी राजनीतिक दल की नीतियाँ बदल जाएँ, चुनावी वादों से पीछे हट जाएँ, या जनहित के विरुद्ध निर्णय लेने लगे, तो क्या सांसद को आजीवन मौन रहना चाहिए?यदि उत्तर "हाँ" है, तो लोकतंत्र में प्रतिनिधि का विवेक समाप्त हो जाता है।यदि उत्तर "नहीं" है, तो फिर दल-बदल पर होने वाली हर चर्चा को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

दल-बदल कानून का उद्देश्य और उसकी सीमा::भारत में संविधान की दसवीं अनुसूची> (Tenth Schedule) का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता और खरीद-फरोख्त रोकना था। यह उद्देश्य उचित था।लेकिन समय के साथ यह कानून कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा करता है जहाँ सांसद या विधायक अपने व्यक्तिगत विवेक से मतदान करने का साहस नहीं कर पाते। पार्टी का व्हिप सर्वोच्च हो जाता है।प्रश्न यह है कि यदि हर निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा, तो फिर संसद में सैकड़ों प्रतिनिधियों की आवश्यकता ही क्या है? एक दल का एक प्रतिनिधि ही पर्याप्त होगालोकतंत्र का अर्थ विचारों की विविधता हैलोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है,असहमति का अधिकार।विचार बदलने का अधिकार।नीति पर प्रश्न उठाने का अधिकार।राष्ट्रहित में दल से ऊपर उठने का साहस।यदि ये अधिकार समाप्त हो जाएँ, तो लोकतंत्र केवल संख्या का खेल बनकर रह जाएगा।क्या दल हमेशा सही होता है?

इतिहास बताता है कि कोई भी राजनीतिक दल त्रुटिहीन नहीं रहा। अनेक दलों ने समय के साथ अपने विचार बदले हैं, गठबंधन बदले हैं, यहाँ तक कि अपने पुराने विरोधियों के साथ भी सरकारें बनाई हैं।यदि दल अपना विचार बदल सकता है, तो क्या उसका सांसद कभी अपना विचार नहीं बदल सकता?यह प्रश्न केवल राजनीति का नहीं, नैतिकता का भी है।

जनता की निष्ठा या दल की निष्ठा?जनप्रतिनिधि की पहली निष्ठा जनता के प्रति होनी चाहिए। यदि दोनों में टकराव हो, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत यही कहता है कि जनता सर्वोपरि है।किसी सांसद को केवल इसलिए दोषी ठहरा देना कि उसने दल छोड़ा, पर्याप्त नहीं है। पहले यह देखना होगाउसने दल क्यों छोड़ा?क्या उसके पीछे वैचारिक कारण थे?क्या उसने जनता का विश्वास बनाए रखा?क्या उसका निर्णय राष्ट्रहित में था?यदि उत्तर सकारात्मक हैं, तो उसे केवल "दल-बदलू" कह देना न्यायसंगत नहीं होगा।सुधार की आवश्यकता

भारत में दल-बदल विरोधी कानून को समाप्त करने की नहीं, बल्कि परिष्कृत करने की आवश्यकता है।कुछ सुधारों पर गंभीर चर्चा हो सकती है,केवल सरकार गिराने या विश्वास मत जैसे मामलों में व्हिप अनिवार्य हो।सामान्य विधेयकों पर सांसदों को स्वतंत्र मतदान का अधिकार मिले।यदि कोई सांसद दल छोड़ता है, तो उसे जनता के बीच जाकर पुनः जनादेश लेने की व्यवस्था पर विचार हो।राजनीतिक दलों के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य बनाया जाए।

कौटिल्य की दृष्टि से,यदि आज कौटिल्य होते, तो वे संभवतः पूछते"राजनीति का उद्देश्य दल की रक्षा है या राष्ट्र की?"उनका उत्तर स्पष्ट होता—राष्ट्र सर्वोपरि है।जो व्यवस्था राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखे वही टिकाऊ है। जो व्यवस्था केवल सत्ता-संतुलन बचाने के लिए विचारों को बाँध दे, वह अंततः लोकतंत्र को कमजोर करती है।

दल-बदल का समर्थन करना उचित नहीं, यदि उसका उद्देश्य केवल पद, धन या सत्ता प्राप्त करना हो। परंतु हर दल परिवर्तन को स्वार्थ मान लेना भी लोकतंत्र के साथ अन्याय है।लोकतंत्र का वास्तविक आधार स्वतंत्र चिंतन, नैतिक साहस और जनता के प्रति उत्तरदायित्व है।इसलिए आज आवश्यकता दल-बदल की नहीं, बल्कि विचार की स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधि की संवैधानिक गरिमा की रक्षा की है।

कौटिल्य दृष्टि का निष्कर्ष यही है::"जहाँ दल राष्ट्र से बड़ा हो जाए, वहाँ लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। और जहाँ राष्ट्र, संविधान तथा जनता सर्वोपरि हों, वहीं सच्चा लोकतंत्र फलता-फूलता है।"