हर्रैया में स्कूल परिसर में चर्च निर्माण के आरोप, जांच की मांग से बढ़ी प्रशासनिक सक्रियता शून्य
विद्द्यालय परिसर कथित चर्च /बहुदेशिय हाल? स्पष्ट विज्ञप्ति जिला प्रशासन जारी करें, विश्व हिन्दू परिषद की मांग!
बस्ती, बशिष्ठ नगर, वी के तिवारी, संवाददाता कौटिल्य का भारत, 24मार्च 26,समय 1 बजें
जनपद के हर्रैया नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय लिटिल फ्लावर से लेकर उठे विवाद ने स्थानीय प्रशासन और समाज के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। विद्यालय परिसर में चर्च निर्माण और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के आरोप लगाए जाने के बाद मामले को लेकर जांच की मांग की गई है। सामाजिक संगठनों ने इस विषय को गंभीर बताते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें और सामाजिक सौहार्द बना रहे।
इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिन्दू परिषद के स्थानीय पदाधिकारी विवेक कुमार सिंह 'सोनू' ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक शिकायत पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि हर्रैया नगर पंचायत में स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में शिक्षा के साथ-साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी संचालित होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी जांच आवश्यक है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विद्यालय परिसर में चर्च निर्माण का कार्य कराया जा रहा है और इसे लेकर स्थानीय स्तर पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है।
शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि कथित रूप से रात के समय भवन पर छत डाले जाने का कार्य कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण को लेकर नगर पंचायत स्तर पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने की बात सामने आई है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच की आवश्यकता बताई जा रही है।
मामले में यह भी कहा गया है कि विद्यालय
में कार्यरत कुछ लोग एक सामाजिक संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की कुछ लड़कियों को रोजगार अथवा सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के नाम पर विद्यालय परिसर में बुलाए जाने की बात कही गई है। इस संबंध में भी जांच की मांग की गई है ताकि सच्चाई सामने आ सके।
स्थानीय सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि हो रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो स्थिति स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि पारदर्शी जांच से ही समाज में फैल रही आशंकाओं और चर्चाओं पर विराम लग सकेगा।
इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब जब मामला उच्च स्तर तक पहुंच गया है तो प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करें।
जिले के जागरूक नागरिकों का भी मानना है कि शिक्षा संस्थान समाज में सकारात्मक परिवर्तन के केंद्र होते हैं। ऐसे में यदि किसी संस्था पर आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल सच्चाई सामने आती है बल्कि संस्थानों की विश्वसनीयता भी बनी रहती है।
साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत जैसे विविधताओं से भरे समाज में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का विवाद यदि समय रहते संवाद और जांच के माध्यम से हल कर लिया जाए तो समाज में अनावश्यक तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
इस बीच कई स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो भी तथ्य सामने आएं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। इससे अफवाहों पर रोक लगेगी और समाज में विश्वास का माहौल बना रहेगा।
वहीं सामाजिक संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी संस्था या समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि सभी गतिविधियां कानून और नियमों के दायरे में हों।
अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि शासन स्तर से जांच के आदेश दिए जाते हैं तो इससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई ही इस विवाद का सबसे सकारात्मक समाधान हो सकता है, जिससे समाज में विश्वास और सौहार्द दोनों मजबूत होंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें