कौटिल्य उवाच, सम्पादकीय
स्मार्ट मीटर : तकनीक, तर्क और जनता का अविश्वास,प्रीपेड टला, पर क्या “तेज भागता मीटर” भी रुक गया?
उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के बीच लंबे समय से असंतोष और शंका का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने अनेक स्थानों पर प्रीपेड व्यवस्था को स्थगित अथवा नरम करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद आम उपभोक्ता के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा है —यदि स्मार्ट मीटर वही है, तो क्या उसकी चाल बदल जाएगी? क्या प्रीपेड हटते ही बिजली कम खपत होने लगेगी? या फिर जनता को केवल भुगतान प्रणाली बदलकर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है? यही वह प्रश्न है जिसे भावनाओं से नहीं, वैज्ञानिक तर्क और प्रशासनिक पारदर्शिता के आधार पर समझना आवश्यक है। मूल प्रश्न : मीटर बदला या केवल भुगतान तरीका? सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रीपेड और पोस्टपेड केवल भुगतान की दो व्यवस्थाएँ हैं।
मीटर की तकनीक, सेंसर, सर्किट और खपत मापने की प्रणाली वही रहती है।
अर्थात यदि वही स्मार्ट मीटर पहले प्रीपेड मोड में था और अब पोस्टपेड मोड में कर दिया गया, तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी माप क्षमता स्वतः कम या अधिक नहीं हो जाती।वह उतनी ही यूनिट रिकॉर्ड करेगा जितनी बिजली वास्तव में उपयोग हुई होगी। यहीं से जनता का संदेह और बढ़ता है। लोग पूछते हैं —“यदि मीटर पहले सही था, तो विरोध क्यों हुआ?” और “यदि शिकायतें सही थीं, तो केवल प्रीपेड हटाने से समस्या कैसे समाप्त हो गई?”जनता को “तेज मीटर” क्यों महसूस होता है?यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रश्न है।
पुराने एनालॉग मीटर कई बार धीमे चलते थे, कम लोड पकड़ नहीं पाते थे या वर्षों तक बिना कैलिब्रेशन के चलते रहते थे। स्मार्ट मीटर डिजिटल हैं।वे:स्टैंडबाय,पावर,
छोटे लोड, लगातार चलने वाले उपकरण,और सूक्ष्म खपत भी रिकॉर्ड करते हैं।
आज घरों में टीवी, वाई-फाई, चार्जर, इन्वर्टर, फ्रिज, सेट-टॉप बॉक्स जैसे उपकरण लगातार बिजली लेते रहते हैं। पुराने मीटर जिन सूक्ष्म खपतों को छोड़ देते थे, स्मार्ट मीटर उन्हें भी जोड़ देते हैं।
तकनीकी रूप से यह “सटीकता ” हो सकती है, पर उपभोक्ता को यह “तेजी” लगती है। लेकिन क्या जनता की शिकायतें पूरी तरह गलत हैं?नहीं। यहीं सरकार और बिजली कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती है। कई स्थानों पर:अचानक बिल कई गुना बढ़े, मीटर परीक्षण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रही,उपभोक्ताओं को डेटा समझाने की व्यवस्था नहीं बनी, खराब वायरिंग या इंस्टॉलेशन के मामले सामने आए,
शिकायत निवारण धीमा रहा।जब तकनीक लागू हो और जनता को समझ न आए कि बिल कैसे बना, तब अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। क्या प्रीपेड व्यवस्था जनता पर दबाव थी? प्रीपेड मॉडल में उपभोक्ता हर समय बैलेंस घटता देखता है।
रिचार्ज खत्म होने का भय अलग मानसिक दबाव बनाता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को यह आशंका रहती है कि बैलेंस समाप्त होते ही बिजली कट जाएगी। यानी समस्या केवल तकनीक की नहीं, सामाजिक मनोविज्ञान की भी थी। सरकार ने संभवतः इसी जनाक्रोश को देखते हुए प्रीपेड व्यवस्था को नरम किया। लेकिन इससे जनता के मूल प्रश्न समाप्त नहीं होते।सबसे बड़ा संकट : विश्वास का अभाव,यदि सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सही हैं, तो उसे: स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट सार्वजनिक करना चाहिए,उपभोक्ताओं को मीटर टेस्टिंग का सरल अधिकार देना चाहिए, पुराने और नए मीटर की तुलनात्मक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए,और रियल टाइम डेटा पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में तकनीक केवल लागू कर देना पर्याप्त नहीं होता; जनता का विश्वास भी आवश्यक होता है।क्या यह केवल राजस्व बढ़ाने की योजना है? सरकार और बिजली कंपनियों का तर्क है कि स्मार्ट मीटर से:
बिजली चोरी कम होगी,लाइन लॉस घटेगा,xबिलिंग पारदर्शी होगी,और राजस्व व्यवस्था सुधरेगी।
तकनीकी रूप से यह सही हो सकता है लेकिन जब उपभोक्ता को केवल बढ़ा हुआ बिल दिखाई दे और स्पष्ट स्पष्टीकरण न मिले, तब उसे यह “सुधार” नहीं, “आर्थिक बोझ” प्रतीत होता है। यही कारण है कि जनता के मन में यह धारणा बनती है कि कहीं यह केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम तो नहीं।
समाधान क्या है? स्मार्ट मीटर का विरोध या समर्थन केवल भावनात्मक आधार पर नहीं होना चाहिए। समाधान संतुलित होना चाहिए:हर जिले में स्वतंत्र मीटर परीक्षण केंद्र हों।उपभोक्ता को वास्तविक समय की खपत सरल भाषा में दिखाई जाए। बिजली विभाग पारदर्शी डेटा जारी करे। मीटर इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन की निगरानी हो। तकनीकी जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
प्रीपेड को पोस्टपोन करने से स्मार्ट मीटर की तकनीक नहीं बदलती। यदि मीटर सही था, तो सरकार को जनता को वैज्ञानिक रूप से समझाना चाहिए।
और यदि कहीं त्रुटियाँ हैं, तो उन्हें स्वीकार कर पारदर्शी सुधार करना चाहिए।
क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में केवल “स्मार्ट तकनीक” पर्याप्त नहीं होती —
उससे भी अधिक आवश्यक होता है “स्मार्ट विश्वास”। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि तकनीक सुविधा नहीं, बोझ बन रही है, तो सबसे बड़ी हानि केवल सरकार की नहीं, बल्कि तकनीक पर समाज के विश्वास की होगी।
मीटर की तकनीक, सेंसर, सर्किट और खपत मापने की प्रणाली वही रहती है।
अर्थात यदि वही स्मार्ट मीटर पहले प्रीपेड मोड में था और अब पोस्टपेड मोड में कर दिया गया, तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी माप क्षमता स्वतः कम या अधिक नहीं हो जाती।वह उतनी ही यूनिट रिकॉर्ड करेगा जितनी बिजली वास्तव में उपयोग हुई होगी। यहीं से जनता का संदेह और बढ़ता है। लोग पूछते हैं —“यदि मीटर पहले सही था, तो विरोध क्यों हुआ?” और “यदि शिकायतें सही थीं, तो केवल प्रीपेड हटाने से समस्या कैसे समाप्त हो गई?”जनता को “तेज मीटर” क्यों महसूस होता है?यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रश्न है।
पुराने एनालॉग मीटर कई बार धीमे चलते थे, कम लोड पकड़ नहीं पाते थे या वर्षों तक बिना कैलिब्रेशन के चलते रहते थे। स्मार्ट मीटर डिजिटल हैं।वे:स्टैंडबाय,पावर,
छोटे लोड, लगातार चलने वाले उपकरण,और सूक्ष्म खपत भी रिकॉर्ड करते हैं।
आज घरों में टीवी, वाई-फाई, चार्जर, इन्वर्टर, फ्रिज, सेट-टॉप बॉक्स जैसे उपकरण लगातार बिजली लेते रहते हैं। पुराने मीटर जिन सूक्ष्म खपतों को छोड़ देते थे, स्मार्ट मीटर उन्हें भी जोड़ देते हैं।
तकनीकी रूप से यह “सटीकता ” हो सकती है, पर उपभोक्ता को यह “तेजी” लगती है। लेकिन क्या जनता की शिकायतें पूरी तरह गलत हैं?नहीं। यहीं सरकार और बिजली कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती है। कई स्थानों पर:अचानक बिल कई गुना बढ़े, मीटर परीक्षण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रही,उपभोक्ताओं को डेटा समझाने की व्यवस्था नहीं बनी, खराब वायरिंग या इंस्टॉलेशन के मामले सामने आए,
शिकायत निवारण धीमा रहा।जब तकनीक लागू हो और जनता को समझ न आए कि बिल कैसे बना, तब अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। क्या प्रीपेड व्यवस्था जनता पर दबाव थी? प्रीपेड मॉडल में उपभोक्ता हर समय बैलेंस घटता देखता है।
रिचार्ज खत्म होने का भय अलग मानसिक दबाव बनाता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को यह आशंका रहती है कि बैलेंस समाप्त होते ही बिजली कट जाएगी। यानी समस्या केवल तकनीक की नहीं, सामाजिक मनोविज्ञान की भी थी। सरकार ने संभवतः इसी जनाक्रोश को देखते हुए प्रीपेड व्यवस्था को नरम किया। लेकिन इससे जनता के मूल प्रश्न समाप्त नहीं होते।सबसे बड़ा संकट : विश्वास का अभाव,यदि सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सही हैं, तो उसे: स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट सार्वजनिक करना चाहिए,उपभोक्ताओं को मीटर टेस्टिंग का सरल अधिकार देना चाहिए, पुराने और नए मीटर की तुलनात्मक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए,और रियल टाइम डेटा पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में तकनीक केवल लागू कर देना पर्याप्त नहीं होता; जनता का विश्वास भी आवश्यक होता है।क्या यह केवल राजस्व बढ़ाने की योजना है? सरकार और बिजली कंपनियों का तर्क है कि स्मार्ट मीटर से:
बिजली चोरी कम होगी,लाइन लॉस घटेगा,xबिलिंग पारदर्शी होगी,और राजस्व व्यवस्था सुधरेगी।
तकनीकी रूप से यह सही हो सकता है लेकिन जब उपभोक्ता को केवल बढ़ा हुआ बिल दिखाई दे और स्पष्ट स्पष्टीकरण न मिले, तब उसे यह “सुधार” नहीं, “आर्थिक बोझ” प्रतीत होता है। यही कारण है कि जनता के मन में यह धारणा बनती है कि कहीं यह केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम तो नहीं।
समाधान क्या है? स्मार्ट मीटर का विरोध या समर्थन केवल भावनात्मक आधार पर नहीं होना चाहिए। समाधान संतुलित होना चाहिए:हर जिले में स्वतंत्र मीटर परीक्षण केंद्र हों।उपभोक्ता को वास्तविक समय की खपत सरल भाषा में दिखाई जाए। बिजली विभाग पारदर्शी डेटा जारी करे। मीटर इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन की निगरानी हो। तकनीकी जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
प्रीपेड को पोस्टपोन करने से स्मार्ट मीटर की तकनीक नहीं बदलती। यदि मीटर सही था, तो सरकार को जनता को वैज्ञानिक रूप से समझाना चाहिए।
और यदि कहीं त्रुटियाँ हैं, तो उन्हें स्वीकार कर पारदर्शी सुधार करना चाहिए।
क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में केवल “स्मार्ट तकनीक” पर्याप्त नहीं होती —
उससे भी अधिक आवश्यक होता है “स्मार्ट विश्वास”। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि तकनीक सुविधा नहीं, बोझ बन रही है, तो सबसे बड़ी हानि केवल सरकार की नहीं, बल्कि तकनीक पर समाज के विश्वास की होगी।
आखिर जनता क़ो बिना विश्वास के सिस्टम लागू किया सरकार ने जैसे उपभोक्ता उनका न होकर पाकिस्तान का हो और सिस्टम वापस लिया जैसे उपभोक्ता सरकारी नहीँ भिखारी हो, बिना घंटे परीक्षण के सरकार ही कोई योजना समाज क़ो समर्पित करनी चाहिए
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