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रविवार, 26 अप्रैल 2026

समान शिक्षा ही , तो समान भारत की शर्त!

 सम्पादकीय 

“समान शिक्षा: राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न, नीतियों की नहीं—न्याय की पुकार”


भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, लेकिन यही विविधता जब अवसरों की असमानता में बदल जाती है, तो वह राष्ट्र की आत्मा को आहत करती है। शिक्षा—जो समानता का सबसे बड़ा साधन मानी जाती है—आज स्वयं गहरी असमानताओं के दलदल में फंसी हुई है। “समान शिक्षा” का प्रश्न अब कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण का केन्द्रीय विषय बन चुका है।

आज देश में दो समानांतर शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं—एक, संसाधनों से परिपूर्ण निजी विद्यालयों की, जहां आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और वैश्विक दृष्टिकोण उपलब्ध है; दूसरी, सरकारी विद्यालयों की, जहां मूलभूत ढांचे और शिक्षण गुणवत्ता के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह विभाजन केवल विद्यालयों का नहीं, बल्कि भविष्य का विभाजन है—जहां एक वर्ग अवसरों की सीढ़ियां चढ़ता है, और दूसरा वर्ग शुरुआत में ही पीछे छूट जाता है।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की उस दृष्टि का परिणाम है, जिसने शिक्षा को अधिकार के बजाय “विकल्प” बना दिया। जब तक शिक्षा का चरित्र समान और समावेशी नहीं होगा, तब तक सामाजिक समरसता केवल भाषणों तक सीमित रहेगी। समान शिक्षा का अर्थ केवल एक पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि अवसरों, संसाधनों और गुणवत्ता में समानता सुनिश्चित करना है।

वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहां बच्चे अपने सपनों को आर्थिक स्थिति के तराजू पर तौलने को मजबूर हों? क्या “नया भारत” केवल कुछ चुनिंदा वर्गों के लिए ही अवसरों का द्वार खोलेगा? यदि नहीं, तो समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करना अब टालने योग्य विषय नहीं रह गया है। सरकारों को यह समझना होगा कि शिक्षा में निवेश केवल बजट का प्रावधान नहीं, बल्कि राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का संकल्प है। सरकारी विद्यालयों को संसाधनों, शिक्षकों और तकनीक से सशक्त बनाना, निजीकरण की अनियंत्रित प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना और एक समान मानक स्थापित करना समय की मांग है।

समान शिक्षा का संघर्ष दरअसल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का संघर्ष है। यह केवल बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं, बल्कि उस भारत की परिकल्पना का प्रश्न है, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले—बिना किसी भेदभाव के।अंततः, समान शिक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए—ऐसा संकल्प, जो हर बच्चे की आंखों में सपनों की समान रोशनी जलाए। क्योंकि जब शिक्षा समान होगी, तभी भारत सच में महान होगा।

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