न्याय या दंड? — जब व्यवस्था की विफलता का बोझ केवल शिक्षक पर डाल दिया गया
भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का अंतिम प्रहरी कहा जाता है। जनता जब सरकार से निराश होती है तो अदालत की ओर देखती है, क्योंकि विश्वास रहता है कि वहाँ कानून के साथ न्याय भी मिलेगा। परंतु हाल के वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न एक गंभीर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे रहा है — क्या न्यायालय व्यवस्था सुधार रहा है या अनजाने में एक वर्ग को दंडित कर रहा है? दशकों पहले नियुक्त हजारों प्राथमिक शिक्षक, जिन्हें राज्य सरकारों ने विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया, आज अचानक इस स्थिति में खड़े कर दिए गए हैं कि उन्हें फिर से पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी होगी, अन्यथा उनकी सेवा पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। यह केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि जीवन, सम्मान और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है।
शिक्षक दोषी या व्यवस्था? सबसे पहला और मूल प्रश्न यही है —क्या नियुक्ति शिक्षक ने स्वयं की थी?नहीं।नियुक्ति:सरकार ने निकाली,चयन प्रक्रिया सरकार ने बनाई,नियुक्ति पत्र सरकार ने दिया,वेतन सरकार ने दिया,
और वर्षों तक सेवा भी सरकार ने ली। यदि उस समय TET अनिवार्य नहीं था, तो क्या उस कालखंड के नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को आज दोषी ठहराया जा सकता है? यहीं न्याय और प्रशासनिक नैतिकता का टकराव शुरू होता है।
न्यायालय की दृष्टि — शिक्षा सर्वोपरि:भारत का संविधान शिक्षा को मौलिक अधिकार मानता है। इसी आधार पर न्यायपालिका, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया , यह मानती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षक की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक माना गया।
National Council for Teacher Education (NCTE) द्वारा TET को मानक बनाने के बाद अदालत ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता।कानूनी दृष्टि से यह तर्क मजबूत प्रतीत होता है।
परंतु न्याय केवल सिद्धांत नहीं, परिस्थितियों का संतुलन भी होता है।
अनुत्तरित प्रश्न — समानता कहाँ है?
यहीं वह प्रश्न खड़ा होता है जिसे व्यवस्था टालती रही है:क्या किसी IAS अधिकारी से 20 वर्ष बाद UPSC परीक्षा फिर देने को कहा गया?
क्या किसी इंजीनियर से दोबारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास करने को कहा गया? क्या किसी न्यायिक अधिकारी से पुनः न्यायिक सेवा परीक्षा देने को कहा गया?उत्तर स्पष्ट है — नहीं। तो फिर केवल प्राथमिक शिक्षक ही क्यों? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है — समानता का अधिकार।
पर व्यवहार में यहाँ समानता नहीं, चयनात्मक कठोरता दिखाई देती है।
राज्य की गलती, कर्मचारी की सजा,यहाँ न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है — Legitimate Expectation (वैध अपेक्षा)।
जब कोई व्यक्ति:वैध प्रक्रिया से नियुक्त होता है,वर्षों तक सेवा देता है,
सरकार उसकी सेवा स्वीकार करती है,तो उसे यह वैध विश्वास होता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है। यदि बाद में नियम बदल जाएँ, तो क्या उन्हें पिछली तिथि से लागू करना न्यायसंगत है?यह ऐसा ही है जैसे:पहले बिना हेलमेट नियम के लाइसेंस दिया जाए और 15 साल बाद कहा जाए — “अब पुराना लाइसेंस अमान्य है।”
परीक्षा योग्यता बनाम वास्तविक क्षमता::एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है।परीक्षा पास करना और अच्छा शिक्षक होना — दोनों समान नहीं हैं। परीक्षा स्मृति और तैयारी मापती है।
शिक्षक का मूल्यांकन कक्षा, अनुभव और व्यवहार से होता है।यदि आज 15–20 वर्ष सेवा कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा हो, तो अनुमानतः आधे से अधिक असफल हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अयोग्य हैं — बल्कि यह कि प्रतियोगी परीक्षा एक अलग कौशल है। तो क्या शिक्षा सुधार का रास्ता पुनर्परीक्षा है या प्रशिक्षण?
न्यायिक सक्रियता या प्रशासनिक संतुलन का अभाव?भारत में पिछले दो दशकों में न्यायपालिका ने कई क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है — पर्यावरण, नियुक्तियाँ, प्रशासन, शिक्षा। कई बार यह आवश्यक भी था क्योंकि सरकारें विफल रहीं। लेकिन एक प्रश्न उठता है: क्या न्यायपालिका कभी-कभी नीति निर्धारण की भूमिका में चली जाती है? जब न्यायालय सुधार लागू करता है, तब उसका सामाजिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कानूनी सिद्धांत। यहाँ सुधार का भार सबसे कमजोर प्रशासनिक वर्ग प्राथमिक शिक्षक — पर आ गिरा।
मानवीय पक्ष — जिसे निर्णयों में जगह नहीं मिलती इन शिक्षकों में:ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं,मध्यम आयु के कर्मचारी हैं,परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी है,वर्षों की सेवा पहचान बन चुकी है। उनके लिए पुनर्परीक्षा केवल परीक्षा नहीं, अस्तित्व का संकट है।कानून की किताब में यह एक आदेश है, पर जीवन में यह असुरक्षा, अपमान और भय बन जाता है।
सुधार का बेहतर रास्ता क्या था?
यदि उद्देश्य शिक्षा सुधार था, तो विकल्प मौजूद थे:
# अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम# सेवा के साथ योग्यता उन्नयन#
मूल्यांकन आधारित प्रमाणन
अनुभव को वेटेज,यानी — सुधार, न कि प्रतिगामी दंड#लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना,भारत में अक्सर व्यवस्था अपनी गलती स्वीकार नहीं करती।
सरकार गलत नियुक्ति करे — दोष शिक्षक का।नीति देर से बने — बोझ कर्मचारी पर। प्रशासन विफल हो — सुधार का प्रयोग मैदान में काम करने वाले व्यक्ति पर। यह न्याय नहीं, संस्थागत सुविधा बन जाता है।
अंतिम प्रश्न — न्याय क्या है?न्याय केवल नियम लागू करना नहीं है।
न्याय वह है जिसमें कानून और करुणा दोनों साथ चलें।
यदि शिक्षा सुधार आवश्यक है, तो वह शिक्षक को साथ लेकर होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं।अन्यथा यह संदेश जाएगा कि भारत में व्यवस्था की गलती का अंतिम उत्तरदायी हमेशा सबसे नीचे खड़ा कर्मचारी ही होता है।
और तब जनता पूछेगी —क्या यह सर्वोच्च न्याय है, या सर्वोच्च वैधानिक कठोरता?
सर्बोच वेधानिक कठोरता से केवल अब संसद ही बचासकती है या सर्बोच न्यायिक दरवाजा स्वयं आत्मानुभुतिक निर्णय ले!
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें