जिले के अधिकारियों को शिक्षकों का सम्मान करना ही होगा, उत्तर प्रदेश शासन, का पुराना आदेश वायरल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के सम्मान और गरिमा से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर शिक्षकों के साथ असम्मानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव प्रभात कुमार सारंगी द्वारा जारी इस पत्र को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई जिलों में जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठकों या निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के प्रति अनुचित भाषा और असम्मानजनक रवैया अपनाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर नाराजगी जताते हुए शासन ने तत्काल प्रभाव से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दिशानिर्देश भेजे हैं।
पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक समाज का आधार स्तंभ हैं और उनके मान-सम्मान में कोई भी प्रकार की कमी प्रशासनिक अनुशासन और लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी अधिकारीगण शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें तथा बैठकों, निरीक्षणों या समीक्षा दौरों के समय गरिमामय भाषा का प्रयोग अवश्य करें।
इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि यदि किसी भी अधिकारी द्वारा शिक्षकों का अपमान या अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए ताकि समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पत्र में यह भी उल्लेख है कि कुछ जिलों में अधिकारियों की सख्त भाषा और अपमानजनक टिप्पणियाँ शिक्षकों में रोष और असंतोष का कारण बन रही हैं, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
शासन ने मंडल स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे स्वयं इस व्यवस्था की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे।
सरकार के इस कदम का शिक्षकों के बीच व्यापक स्वागत हो रहा है। शिक्षकों ने कहा है कि यह आदेश न केवल प्रशासनिक स्वच्छता को मजबूत करेगा बल्कि शिक्षा जगत में सम्मान और विश्वास का वातावरण भी बनाएगा।
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