भारत को तोड़ने वाले घुसपैठिये नहीं, बल्कि वोट बैंक के भूखे नेता हैं। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा।

   घुसपैठ का हथियार: वोट बैंक की राजनीति जो भारत को तोड़ रही है

राजेंद्र नाथ तिवारी-टीम कौटिल्य

कहते हैं भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपनी विविधता और एकता के लिए जाना जाता है। लेकिन आज, जब हम अपनी सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। भारत घुसपैठ से नहीं टूट रहा—वह तो सदियों से आक्रमणों का सामना करता आया है। असली खतरा उन हाथों से है जो घुसपैठ को वोट बैंक का हथियार बना रहे हैं। ये वे राजनीतिक दल और नेता हैं जो अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर, उन्हें मतदाता कार्ड, आधार कार्ड और यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ देकर, अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक संसाधनों और सामाजिक संतुलन को भी ध्वस्त कर रहा है।
कल्पना कीजिए: असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में, जहां एक समय हिंदू-बहुल आबादी थी, आज मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में मुस्लिम आबादी की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी, जो प्राकृतिक वृद्धि से कहीं अधिक है। यह वृद्धि घुसपैठ के बिना संभव नहीं। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बस चुके हैं, और केरल में म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या शरणार्थी एक नया खतरा बन रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रवासी ही समस्या हैं? नहीं। समस्या वे हैं जो इन्हें वोट बैंक बनाकर रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ममता बनर्जी या कांग्रेस की पुरानी नीतियां—सभी ने घुसपैठ को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है।
हम ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान आंकड़ों, प्रभावों और समाधानों पर चर्चा करेंगे। अंत में, प्राचीन भारतीय चिंतक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रेरणा लेंगे, जो हमें सिखाता है कि सीमाओं की रक्षा राज्य का प्रथम कर्तव्य है। यह लेख न केवल तथ्यों पर आधारित है, बल्कि एक चेतावनी भी है: यदि हमने अभी नहीं सुधारा, तो भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। 
ऐतिहासिक संदर्भ: घुसपैठ की जड़ें और राजनीतिक संरक्षण
भारत की घुसपैठ की कहानी 1947 के विभाजन से शुरू होती है। बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) से लाखों मुस्लिमों का प्रवास हुआ, लेकिन 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद यह समस्या संगठित रूप लेने लगी। युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आए, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे लौटे नहीं। अनुमान है कि 1971 से अब तक 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम और बंगाल में बस गए।
असम में यह समस्या इतनी गंभीर हुई कि 1979-85 के बीच 'असम आंदोलन' हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें हजारों की मौत हुई। परिणामस्वरूप 1985 का असम समझौता हुआ, जिसके तहत 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों को नागरिकता से वंचित करने का वादा किया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया। इसके बजाय, 1983 का अवैध प्रवासियों (निर्धारण द्वारा नागरिकता) अधिनियम (IMDT Act) लाया गया, जो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसे असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा घुसपैठ को वोट बैंक के रूप में देखा। 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार ने बांग्लादेशी मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल किया, जिससे असम में हिंदू आबादी का हिस्सा घटा। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने घुसपैठियों को बसाने में मदद की। एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध प्रवासी राजनीतिक दलों के लिए 'अमूल्य वोट बैंक' बन गए हैं, जो उनकी पहचान और निर्वासन को रोकते हैं।
केरल में समस्या थोड़ी अलग है। यहां म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश से मजदूर आ रहे हैं। राज्य की खुफिया एजेंसियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल या असम से आने वाले मजदूरों में से कई वास्तव में बांग्लादेशी हैं। वामपंथी और कांग्रेस सरकारों ने इन्हें 'श्रमिक' के रूप में संरक्षण दिया, लेकिन यह वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है।
यह ऐतिहासिक ढांचा दर्शाता है कि घुसपैठ कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश है। दलों ने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर सीमाओं को छलनी किया, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है।  
वर्तमान परिदृश्य: असम, बंगाल और केरल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन
आज घुसपैठ का प्रभाव पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों में स्पष्ट दिखता है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान ट्रेंड जारी रहा, तो 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम आबादी 34% थी, जो 30% दशकीय वृद्धि दर पर आधारित है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि घुसपैठ के कारण है, न कि प्राकृतिक कारणों से। 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में असमान वृद्धि इसी का प्रमाण है।
पश्चिम बंगाल में स्थिति और भयावह है। हाल ही में, 'स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू' (SIR) प्रक्रिया शुरू होने से हजारों अवैध बांग्लादेशी सीमा पार कर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की, लेकिन यह वोट बैंक की हताशा दर्शाता है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर हाल के पोस्ट्स में यूजर्स ने लिखा कि "ममता दीदी की सारी धमकियां धरी रह गईं... अवैध लोगों की वोटिंग भी जा रही।" बंगाल में हिंदू आबादी 9.3% घटी, जबकि मुस्लिम 9.5% बढ़ी। संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में आदिवासी आबादी घट रही है, जो घुसपैठ से जुड़ी साजिश का संकेत है।

केरल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ ने स्थानीय संसाधनों पर दबाव डाला। राज्य सरकार ने इन्हें 'पलायनकारी' कहकर संरक्षण दिया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये अवैध हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "भारत में घुसपैठ चरम पर है... विपक्ष उन्हें वोट बैंक समझता है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस भाषण में 'हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' की घोषणा की, जो घुसपैठ से जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने के लिए है। लेकिन विपक्ष इसे 'भेदभावपूर्ण' बता रहा है। वास्तव में, यह देर से उठाया गया कदम है। बिहार, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी घुसपैठ ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है।
वोट बैंक राजनीति का प्रभाव: सुरक्षा और लोकतंत्र पर खतरा
वोट बैंक की राजनीति ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस और टीएमसी जैसे दल अवैध प्रवासियों को वोटर आईडी देकर चुनाव जीतते हैं। भाजपा क़े एक प्रस्ताव में कहा गया कि अवैध प्रवासी भारत में कोई स्थान नहीं रखते, लेकिन कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण बढ़ाकर इसे बढ़ावा दिया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कुछ दल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों के साथ खड़े हैं।"
यह राजनीति सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। अवैध प्रवासी जिहादी संगठनों के लिए भर्ती का आधार बनते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अवैध प्रवासन चुनावी तंत्र को बिगाड़ सकता है। बंगाल में SIR से भगदड़ मचने से साबित होता है कि यह वोट बैंक का खेल है।
लोकतंत्र में, जब अवैध लोग वोट डालते हैं, तो सच्चे नागरिकों का हक छिन जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 80 मिलियन लोग नागरिकता साबित करने को मजबूर हैं। यह वोट बैंक राजनीति का परिणाम है। 
सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
सुरक्षा के लिहाज से, घुसपैठ सीमा पर घुसपैठ को बढ़ावा देती है। बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग टूटी हुई है, और राजनीतिक दबाव से सेना बाधित है। आर्थिक रूप से, अवैध प्रवासी नौकरियां छीनते हैं और सब्सिडी का बोझ बढ़ाते हैं। असम में स्थानीय किसानों की जमीनें कब्जे में ली गईं।
सामाजिक रूप से, यह सांप्रदायिक तनाव बढ़ाता है। नोआखाली दंगों से लेकर आज के मुरशिदाबाद दंगों तक, घुसपैठ हिंसा का कारण बनी। एक्स पर यूजर्स कहते हैं, "घुसपैठ रोको, देश बचाओ।"
समाधान में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विस्तार, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का सख्ती से क्रियान्वयन और सीमा निगरानी शामिल है। डेमोग्राफी मिशन जैसे कदम सकारात्मक हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। 

भारत को तोड़ने वाले घुसपैठ नहीं, बल्कि वोट बैंक के भूखे नेता हैं। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। 
कौटिल्य का सुझाव
अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं: "सीमावर्ती क्षेत्रों में विजेता को किले बनाकर वफादार लोगों से बसाना चाहिए।" वे जासूसों के नेटवर्क, सख्त सीमा नियंत्रण और आंतरिक एकता पर जोर देते हैं। आज, यह सलाह प्रासंगिक है—सीमाओं को मजबूत करें, घुसपैठियों को पहचानें और राजनीतिक साजिशों को कुचलें। कौटिल्य की नीति से प्रेरित होकर, भारत मजबूत बनेगा।